केंद्र सरकार पहली बार तकनीकी वस्त्रों के लिए स्टार्टअप योजना लेकर आयी है। इसमें स्टार्टअप और उद्यमियों को 50 लाख तक का अनुदान मिलेगा। कपड़ा मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव सक्सेना ने कहा, इसका मकसद, तकनीकी वस्त्र में भारत की विदेशों पर निर्भरता समाप्त करके आत्मनिर्भर बनना है। एग्रो, बिल्डिंग, जियो, होम, मेडिकल, मोबाइल, पैकेजिग , स्पोर्ट्स व प्रोटेक्टिव टैक्सटाइल आदि में स्टार्टअप को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सक्सेना ने कहा, तकनीकी वस्त्रों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा दिशानिर्देशों में प्रोटोटाइप को प्रौद्योगिकी और फिर उसे उत्पाद में बदलने के लिए समर्थन भी दिया जाएगा। हम बिना किसी रॉयल्टी या इक्विटी के अनुदान सहायता के रूप में 50 लाख रुपये तक देने जा रहे हैं। इनक्यूबेटर को दो बराबर किश्तों में केवल न्यूनतम 10 फीसदी योगदान करना है। यह काम आईआईटी, एनआईटी, कपड़ा शोध संघों और उत्कृष्टता केंद्रों जैसे इनक्यूबेटर की ओर से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रांट फॉर रिसर्च एंड आंतरप्रेन्योरशिप अक्रॉस अस्पाइरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स (ग्रेट) योजना के तहत मंत्रालय ऐसे शोध को बढ़ावा दे रहा है, जहां कुछ प्रोटोटाइप विकसित किए गए हैं, और जिनका व्यावसायिक उपयोग किया जाना है। ऑनलाइन पोर्टल होगा तैयार अनुदान के लिए आवेदन करने को 10-15 दिन में ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के अनुरूप होगी। इसके तहत 100-150 स्टार्टअप को समर्थन मिल सकेगा। प्रशिक्षण के लिए 26 संस्थानों को मंजूरी दिशानिर्देशों के अनुसार, चुने गए स्टार्टअप और इनक्यूबेटर के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होगा। कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्रों में अपनी प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 26 संस्थानों को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रमुख विभागों में तकनीकी कपड़ा पाठ्यक्रम के विकास और शुरूआत के साथ-साथ तकनीकी कपड़ा में नए डिग्री कार्यक्रम शुरू करने के लिए 26 संस्थानों के आवेदनों को भी मंजूरी दी गई है। 151 करोड़ रुपये किए गए मंजूर मंत्रालय ने मंगलवार को बताया, कुल 151.02 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 105.55 करोड़ रुपये मूल्य के 15 आवेदन सार्वजनिक संस्थानों से हैं और 45.47 करोड़ मूल्य के 11 आवेदन निजी संस्थानों से हैं। तकनीकी वस्त्रों की गुणवत्ता और विनियमन के लिए मंत्रालय ने पहले ही 31 तकनीकी वस्त्र उत्पादों के लिए दो क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) अधिसूचित कर दिए हैं। यह 7 अक्तूबर से लागू होगा। इसके अलावा 22 एग्रोटेक्सटाइल और छह मेडिकल टेक्सटाइल सहित 28 उत्पादों के लिए क्वॉलिटी कंट्रोल ऑर्डर (क्यूसीओ) अंतिम चरण में है जिसे सितंबर में जारी किया जा सकता है।
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