OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया वीजा वायलेशन, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, टैक्स चोरी और कई बिजनेस प्रैक्टिस इरेगुलेरिटीज के लिए सरकारी जांच के दायरे में है। रॉयटर्स ने एक सरकारी ईमेल का हवाला देते हुए इस बात की जानकारी दी है। इस जांच के बार में 20 जुलाई को भारत की होम मिनिस्ट्री के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) के एक अधिकारी दीपक यादव द्वारा नेटफ्लिक्स की भारत में बिजनेस एंड लीगल अफेयर्स की पूर्व डायरेक्टर नंदिनी मेहता को भेजे गए ईमेल से पता चला है।
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